नए भारत के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना प्रधानमंत्री का “डिजिटल इंडिया” विज़न का अविभाज्य घटक है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 40% ग्रामीण परिवारों को जोड़ कर ग्रामीण इलाकों के 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को कम्प्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण (टेबलेट, स्मार्ट फ़ोन आदि) चलाने का प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है ताकि वे ई-मेल और इंटरनेट का उपयोग करें, विभिन्न सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, डिजिटल लेन-देन आदि करें। इस प्रकार ग्रामीण नागरिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्बंधित तकनीकी, खासकर डिजिटल भुगतान, से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। योजना का उद्देश्य है की डिजिटल अंतर को दूर करना, खास तौर से ग्रामीण आबादी में, जैसे समाज के कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन-जाती, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा के नीचे के तबकों, महिलाओं एवं विकलांगों)
डिजिटल साक्षरता का अधिमूल्यन
व्यक्ति को डिजिटली साक्षर बनाना ताकि वो डिजिटल उपकरण (कंप्यूटर, टेबलेट, स्मार्टफोन आदि) ऑपरेट कर सकें, ई-मेल भेजें और प्राप्त करें एवं इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने और डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बने।
योग्यता मानदंड
हर ग्रामीण परिवार से नामांकित डिजिटली अशिक्षित व्यक्ति
आयु: 14 से 60 साल
कोर्स की अवधि
20 घंटे (न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 30 दिन)
प्रशिक्षण का माध्यम
भारत की शासकीय भाषाएं
फीस: फ्री
प्रशिक्षण स्थल
उपयुक्त परिवारों से एक-एक व्यक्ति को नामांकित करें। चयनित व्यक्ति नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में दाखिला लें।
मूल्यांकन
राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्र प्रमाणित संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे NIELIT, NIOS, IGNOU, HKCL, ICTACT, NIESBUD आदि।